पीलीभीत: डीएम का सख्त रुख, अवैध कब्जेदारों का ठिकाना सिर्फ जेल

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पीलीभीत: डीएम का बड़ा ऐक्शन, अवैध कब्जेदारों पर सख्ती शुरू। अब सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों का ठिकाना सिर्फ जेल होगा।

पीलीभीत: ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करने वालों की उलटी गिनती शुरू, DM ने भू-माफियाओं पर नकेल कसने के दिए सख्त आदेश

पीलीभीत – ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा कर मोटी कमाई करने वाले भू-माफियाओं की अब खैर नहीं है। जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने एंटी भू-माफिया टास्कफोर्स समिति की बैठक में साफ कहा है कि जो भी संगठित तरीके से अवैध ज़मीन की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं या सरकारी/निजी संपत्तियों पर कब्ज़ा जमाए बैठे हैं, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

भूमाफियाओं की अब उलटी गिनती शुरू

बैठक में डीएम ने साफ कहा कि ऐसे हर व्यक्ति को भू-माफिया घोषित कर उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। जो सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर अवैध रूप से धन अर्जित करने का काम कर रहे हैं,  अब वो लोग जेल की हवा खाएँगे।

टास्कफोर्स समिति को मिला बड़ा दायित्व

अपर जिलाधिकारी ऋतु पूनिया ने बैठक में शासनादेश का विस्तृत ब्योरा पेश किया और बताया कि तहसील स्तर पर टास्कफोर्स समिति की कार्यकारिणी किस तरह काम करेगी। ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों की लिस्ट बनाकर, हर एक माफिया  पर कानूनी शिकंजा कसना प्रशासन का प्राथमिक लक्ष्य होगा।

विभागाध्यक्षों को DM का दो-टूक

जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को कहा है कि  वे तुरंत अपने विभाग की संपत्ति का रजिस्टर तैयार करें और यह रिपोर्ट दें कि कहीं उस पर अवैध कब्ज़ा तो नहीं है। यदि कब्ज़ा पाया जाता है तो संबंधित भू-माफिया के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी

 पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। डीएम ने कहा कि भू-माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ पुलिस और प्रशासन संयुक्त अभियान चलाएंगे, ताकि कोई भी दबंग या रसूखदार व्यक्ति सरकारी और गरीबों की जमीन पर कब्ज़ा न कर सके।

प्रशासन का संदेश – अब नहीं चलेगी दबंगई

बैठक का लहजा एकदम साफ और आक्रामक था। जिलाधिकारी ने ज़ोर देकर कहा –
“अब तक जो लोग सरकारी तंत्र को हल्के में लेकर अवैध कब्ज़े कर रहे थे, उन्हें सख्त सबक सिखाया जाएगा। ज़िला प्रशासन पूरी ताक़त के साथ भू-माफियाओं के खिलाफ  है।”

जनहित का बड़ा कदम

यह बैठक साफ इशारा है कि पीलीभीत प्रशासन अब जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। अवैध कब्ज़ों से आम जनता को होने वाली परेशानी को खत्म करना और भूमाफिया राज पर लगाम लगाना ही इस मुहिम का मकसद है।

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