पटना। बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 32 नए औद्योगिक पार्कों के निर्माण हेतु 14,600 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई। यह निर्णय राज्य में रोजगार सृजन और निवेश आकर्षित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
जानिए कितने जिलों को मिलेगा सरकार का तोहफा
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने सात प्रमुख शहरों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना को स्वीकृति दी है। इस फैसले के बाद औद्योगिक इकाइयों को बिहार में भूमि की उपलब्धता में बड़ी सुविधा होगी। साथ ही राज्य को निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाने में मदद मिलेगी।
बैठक में प्रस्ताव को को मिली मंजूरी
वहीं, बैठक में अन्य कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें सलाहकारों और विशेषज्ञों की सैलरी में वृद्धि शामिल है। सरकार का कहना है कि इससे कार्यकुशलता और नीति निर्माण की गुणवत्ता बेहतर होगी।
साथ ही कैबिनेट ने बुनियादी ढांचा और उद्योगों के लिए आवश्यक संसाधनों के विकास पर विशेष जोर दिया है। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
क्या बोल रहे विशेषज्ञ
विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार लंबे समय से औद्योगिक विकास की चुनौती से जूझ रहा है। हालांकि, इस निर्णय से राज्य में नए निवेश के रास्ते खुल सकते हैं। वहीं, औद्योगिक पार्कों के निर्माण से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) को भी बढ़ावा मिलेगा।
सकारात्मक है सरकार का कदम
नीतीश सरकार का यह कदम उद्योग जगत के लिए तो सकारात्मक है ही, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए भी नए रोजगार के अवसर लेकर आएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य में सड़क, बिजली और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है।
कुल मिलाकर, बिहार कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि योजनाओं को जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू किया जाता है।
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