यूपी विधानसभा का 24 घंटे नॉनस्टॉप सत्र: योगी सरकार का विकास के प्रति संकल्प

Uttar Pradesh Assembly: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 2025 एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना के रूप में सामने आया है। इस बार सरकार ने तीसरे दिन एक विशेष और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 24 घंटे नॉनस्टॉप सत्र का आयोजन किया। इसका उद्देश्य प्रदेश के विकास की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाना और “विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047” विजन डॉक्यूमेंट पर गहन और निरंतर चर्चा करना था। इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि योगी सरकार प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए कितनी गंभीर और प्रतिबद्ध है।

Uttar Pradesh Assembly: 24 घंटे नॉनस्टॉप सत्र की खास बातें

इस सत्र की शुरुआत 13 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे हुई और यह अगले दिन यानी 14 अगस्त की सुबह 11 बजे तक बिना रुके चली।

लगभग 17 से 18 घंटे तक सदन में “विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047” विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा हुई।

यह विजन डॉक्यूमेंट प्रदेश के भविष्य के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं, रोजगार और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है।

यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में सदन की कार्यवाही की निरंतरता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए मंत्रियों का एक विशेष रोस्टर तैयार किया गया है। इस रोस्टर के अनुसार, मंत्रियों को छह शिफ्टों में बांटा गया है, ताकि 24 घंटे नॉनस्टॉप चर्चा और निर्णय हो सकें। प्रत्येक शिफ्ट में निर्धारित समय पर अलग-अलग मंत्री सदन में अपनी ड्यूटी निभाएंगे।

Uttar Pradesh Assembly: मंत्रियों का रोस्टर … सदन की निरंतरता बनाए रखने के लिए मंत्रियों को छह शिफ्टों में बांटा गया:

पहली शिफ्ट शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होगी, जिसमें मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी सदन की कार्यवाही संभालेंगे। इसके बाद दूसरी शिफ्ट रात 9 बजे से शुरू होकर मध्यरात्रि तक चलेगी, जिसमें योगेंद्र उपाध्याय जिम्मेदारी संभालेंगे। तीसरी शिफ्ट रात 12 बजे से तड़के 3 बजे तक होगी, जिसमें अनिल कुमार और दयानंद सिंह सक्रिय रहेंगे। चौथी शिफ्ट तड़के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगी, जिसमें अनिल राजभर और गोरखपुर से जुड़े मंत्री सदन में मौजूद रहेंगे। पांचवीं शिफ्ट सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगी, जिसमें जयवीर सिंह और अन्य संबंधित मंत्री ड्यूटी निभाएंगे। अंतिम छठी शिफ्ट सुबह 9 बजे से शुरू होकर सदन के खुलने तक चलेगी, जिसमें सूर्य प्रताप शाही समेत अन्य मंत्री कार्यवाही में भाग लेंगे।

इस प्रकार, मंत्रियों को शिफ्टों में बांटकर एक सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई है, जिससे विधानसभा सत्र में लगातार चर्चा जारी रह सके और प्रदेश के विकास तथा जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर समयबद्ध निर्णय लिए जा सकें।

Uttar Pradesh Assembly: मंत्रियों का रोटेशन रोस्टर और उनकी भूमिका

सदन में निरंतरता बनाए रखने और चर्चा में सभी मंत्रियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने 28 मंत्रियों का एक विशेष रोस्टर जारी किया।

मंत्रियों को छह अलग-अलग शिफ्टों में बांटा गया, ताकि सदन की कार्यवाही बिना रुके चलती रहे।

प्रत्येक शिफ्ट में कुछ खास मंत्री शामिल थे, जो अपनी-अपनी जिम्मेदारी के तहत चर्चा में भाग लेते रहे।

इस व्यवस्था से सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि सदन में सरकार का हर निर्णय और योजना प्रभावी ढंग से सामने आ सके।

Uttar Pradesh Assembly: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सत्र में संबोधन

24 घंटे के इस नॉनस्टॉप सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया।

उन्होंने “विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047” विजन डॉक्यूमेंट की महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझाया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, योजनाओं की उपलब्धि और आगामी रोडमैप के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने सदस्यों से सहयोग और एकजुटता की अपील की ताकि प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक दोनों ही रूप से मजबूत बनाया जा सके।

विपक्ष की प्रतिक्रिया और बहस

विपक्ष ने इस नॉनस्टॉप सत्र की योजना पर सवाल उठाए और इसे सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास बताया।

विपक्ष ने कहा कि इस तरह के लंबे सत्र सदन की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं।

इसके बावजूद सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कदम प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है।

सदन में विभिन्न मुद्दों पर सशक्त बहस हुई, जिसमें विकास, कानून-व्यवस्था, कृषि, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल थे।

इस सत्र का महत्व और प्रभाव

यह 24 घंटे नॉनस्टॉप सत्र प्रदेश विधानसभा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है।

यह सरकार की विकास योजनाओं पर केंद्रित निरंतर चर्चा का उदाहरण है, जो देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक है।

लंबे समय तक बिना रुके चलने वाले इस सत्र ने विधायक सदस्यों की प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक परिपक्वता को दर्शाया।

“विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047” विजन डॉक्यूमेंट के तहत प्रदेश के समग्र विकास के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है।

यूपी विधानसभा का 24 घंटे का नॉनस्टॉप सत्र न केवल एक राजनीतिक उपलब्धि है, बल्कि प्रदेश के विकास के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। यह सत्र भविष्य में यूपी को आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक मजबूत नींव साबित होगा। विपक्ष की आलोचनाओं के बावजूद, इस तरह के निरंतर सत्र लोकतंत्र की मजबूती, पारदर्शिता और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।