Big News: उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा कदम: तुरंत पढ़िए अब किसके माध्यम से होगी आउटसोर्सिंग भर्ती
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश के सभी विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती केवल अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
पढ़िए नई भर्ती व्यवस्था के प्रमुख बिंदु
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब सीधी भर्ती या मनमानी नियुक्तियों पर पूर्ण रोक रहेगी। इससे न केवल भर्ती प्रक्रिया में अनुशासन आएगा, बल्कि भ्रष्टाचार और मनमानी की संभावनाएँ भी कम होंगी।
इसके अलावा, सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए EPF (Employees Provident Fund) और ESIC (Employees’ State Insurance Corporation) अनिवार्य किया गया है। यह कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।
वेतन भुगतान और अनुशासन का भी रखा गया है ख्याल
नई नीति के तहत अब विभागों में काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल कर्मचारियों के लिए वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा का संकेत है।
सरकार ने कहा कि अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखने के लिए सभी विभागों में नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भर्ती प्रक्रिया और कामकाज में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।
युवाओं के लिए है अवसर और सुरक्षा
इस नई व्यवस्था से युवाओं को रोजगार पाने में पारदर्शिता और सुरक्षा मिलेगी। अब उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और नियमों के अनुसार होगी। इसके साथ ही, यह कदम विभागों में मनमानी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने में मदद करेगा। भर्ती प्रक्रिया और कार्यस्थल पर अनुशासन कायम रहना सुनिश्चित होगा।
जानिए आउटसोर्सिंग की नई प्रणाली
इस नई प्रणाली के अंतर्गत, केवल सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियां ही कर्मचारियों की भर्ती करेंगी। एजेंसियां सुनिश्चित करेंगी कि सभी नियमों का पालन हो और कर्मचारी योग्य और प्रशिक्षित हों। सरकार का मानना है कि इस तरह की प्रणाली से न केवल भर्ती प्रक्रिया व्यवस्थित होगी, बल्कि विभागों में कामकाज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।
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