Rajasthan: Tonk में 63 नई grampanchayat, गांवों की आपत्तियों से बढ़ी चिंता

Tonk में 63 नई grampanchayat गठन के बीच आपत्तियों की बौछार, सरकार को भेजी रिपोर्ट

राजस्थान के टोंक जिले में हाल ही में 63 नई ग्राम पंचायतों (grampanchayat) के गठन की प्रक्रिया ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कई गांवों को नई पंचायतों में शामिल किए जाने के बाद ग्रामीणों ने दूरी और सीमांकन को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। कई गांवों की नई पंचायत मुख्यालय से दूरी 15 किलोमीटर से अधिक होने के कारण असंतोष की लहर फैल गई है। इन आपत्तियों पर जिला प्रशासन ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेज दी है।

गांवों में नई सीमांकन पर असंतोष, दूरस्थ गांवों ने जताई कड़ी आपत्ति

नई grampanchayat सीमाओं में कई गांवों को ऐसे क्षेत्रों से जोड़ दिया गया है, जिनकी दूरी काफी अधिक है। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी लंबी दूरी तय करना उनके दैनिक कार्यों, सरकारी योजनाओं और दस्तावेजी प्रक्रियाओं को प्रभावित करेगा।
ग्रामीणों ने प्रशासन से पुनर्विचार और संशोधन की मांग की है। कई ग्रामीणों ने तो सामूहिक आवेदन देकर वर्तमान सीमांकन को वापस लेने की भी मांग की है।

प्रशासन ने राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट, अंतिम निर्णय लंबित

जिला प्रशासन ने प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच के बाद संबंधित फाइलें और सिफारिशें राज्य सरकार को भेज दी हैं।
चूंकि संशोधन का आदेश स्वयं सरकार ने जारी किया था, इसलिए अंतिम निर्णय भी सरकार को ही लेना है।
निर्णय आने तक पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर संभावित प्रभाव को लेकर प्रशासन सतर्क है।

नवसृजित grampanchayat मुख्यालयों के संचालन के लिए आदेश जारी

नई grampanchayat मुख्यालयों को शुरू करने के लिए प्रशासन ने अंतरिम व्यवस्था लागू कर दी है।
अस्थायी तौर पर इन कार्यालयों का संचालन निम्न सरकारी भवनों से किया जाएगा—

• राजकीय विद्यालय

• आंगनबाड़ी केन्द्र

• पशु उपकेन्द्र

• सामुदायिक केन्द्र

• उपलब्ध अन्य राजकीय भवन

चुनाव के बाद नई पंचायतों के लिए स्थायी पंचायत भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पटवार कार्यालय, स्वास्थ्य उपकेंद्र, आंगनबाड़ी और किसान सेवा केंद्र जैसे अन्य कार्यालय भी स्थापित किए जाएंगे।

गांवों की दूरी बढ़ने से बढ़ा प्रशासन पर दबाव

नई grampanchayat के गठन के बाद कई गांवों की दूरी मुख्यालय से 15 किमी या उससे अधिक हो गई है।
इसके चलते—

• ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत

• योजनाओं के कामों में देरी

• वृद्ध और महिलाओं के लिए अतिरिक्त परेशानी

• प्रशासन पर समाधान का दबाव
  जैसी समस्याएं सामने आई हैं।

इन मुद्दों के निपटान के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष टीम गठित की है, जो गांव-गांव जाकर आपत्तियों की सुनवाई कर रही है।

अंतिम फैसला सरकार पर, चुनाव प्रक्रिया पर नजर

अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के उस अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि कौन-सी grampanchayat की सीमा बदली जाएगी और किन गांवों को पुनः जोड़ा या हटाया जाएगा।
इसी निर्णय के बाद पंचायत चुनाव प्रक्रिया में नए बदलाव की संभावना बनेगी।

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Purshottam Joshi

पत्रकारिता की शुरुआत ईटीवी राजस्थान से साल 2012 में जयपुर से हुई। फिर 2014 में जी मीडिया ग्रुप से टोंक ज़िला संवाददाता के रूप में जुड़ाव हुआ। इसके बाद इंडिया टीवी और न्यूज़ नेशन जैसे प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनलों के साथ काम करते हुए अनुभव और दृष्टिकोण को नई ऊँचाइयाँ मिलीं। वर्तमान में वन इंडिया के साथ राजस्थान संवाददाता के रूप में सक्रिय रहने के बाद, अब रॉकेटपोस्ट लाइव (RocketPostLive.com) के साथ एक नई पारी की शुरुआत की है।

लोकल राजनीति से लेकर नेशनल परिदृश्य तक की नब्ज़ पकड़ने की गहरी समझ, आमजन की समस्याओं को उठाने और अफसरशाही के गलियारों में उनके समाधान तलाशने की क्षमता— यही मेरी पत्रकारिता की पहचान रही है।
मेरी कोशिश रहती है कि रिपोर्टिंग में जमीनी सच्चाई, संवेदनशीलता और निष्पक्ष दृष्टिकोण की झलक साफ़ दिखाई दे।

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