Pilibhit के विकास का रोडमैप तय दिशा समिति की बैठक में योजनाओं की गहन समीक्षा, जनता के हित में लिए गए कड़े फैसले

पीलीभीत का गांधी सभागार बुधवार को प्रशासनिक गंभीरता और जनहित की गूंज से भरा रहा। जहां एक ओर सरकारी योजनाओं की प्रगति पर नजर डाली गई, वहीं दूसरी ओर यह स्पष्ट कर दिया गया कि विकास केवल फाइलों में नहीं, बल्कि ज़मीन पर दिखना चाहिए। जिले में हुई दिशा समिति की बैठक में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से लेकर स्थानीय समस्याओं तक हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक का उद्देश्य था — जनहित से जुड़ी हर योजना को वास्तविक लाभार्थी तक पहुँचाना और विकास की रफ्तार में कोई ढिलाई न आने देना।

योजनाओं की समीक्षा और जनहित का रोडमैप

बैठक में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) के समक्ष विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी), कृषि विभाग की बीज वितरण और यंत्र अनुदान योजनाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और किसान कॉल सेंटर जैसी योजनाओं का लाभ अब तक कितने लोगों तक पहुँचा है और आगे किन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है।

मौजूद अधिकारियों ने यह तय किया की योजनाओं की फील्ड मॉनिटरिंग मजबूत की जाए ताकि किसी भी गांव या वार्ड में कोई पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रह जाए।

सड़क, बिजली और सिंचाई सहित विकास पर सीधी नज़र

बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया गया कि सड़क मरम्मत और गड्ढा मुक्ति अभियान की गति बढ़ाई जाए।
जनपद के अंदर टूटी सड़कों की मरम्मत, पीलीभीत-टनकपुर मार्ग के चौड़ीकरण और सेतु निगम के अधीन चल रहे निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने पर बल दिया गया।
वहीं विद्युत विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में खराब बिलिंग और अघोषित कटौती की शिकायतों पर तत्काल सुधार करने, और जिन ग्रामों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां मानक के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

सिंचाई और कृषि योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों को कहा गया कि किसान कॉल सेंटरों के माध्यम से लगातार संवाद बनाए रखें और उन्हें समय पर तकनीकी व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं।

कृषि और किसानों पर विशेष ध्यान

धान खरीद सीजन को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा कि धान क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, किसानों को बिक्री में कोई परेशानी न हो, और उनकी शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए।
राजकीय बीज भंडारों पर प्रमाणित और आधारयुक्त बीजों का वितरण पारदर्शी ढंग से किया जा रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली गई।

साथ ही, मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर टाइगर रिजर्व और वन विभाग को को अवगत कराया गया कि जंगल के किनारे स्थित गांवों में गन्ने की खेती के स्थान पर औषधीय फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए। इससे जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों की ओर झुकाव कम होगा और किसानों की सुरक्षा भी बनी रहेगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पर भी हुई चर्चा

बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग को खा गया की जिले के सभी प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था को सुचारू किया जाए।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू और अन्य संचारी रोगों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी दी गई। इसमें फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे और जागरूकता अभियानों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

महिला सशक्तिकरण और प्रशिक्षण पर जोर

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की समीक्षा में यह बात सामने आई कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को स्थानीय रोजगार से जोड़ा जाए।
यह तय किया गया कि प्रशिक्षण लेने वाले लाभार्थियों का सीधा संवाद जनप्रतिनिधियों से कराया जाए, ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन हो सके।
गांधी सभागार परिसर में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चयनित 10 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से सिलेंडर और डमी चेक वितरित किए गए — जो यह दर्शाता है कि सरकार की योजनाएं अब केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि आम नागरिक के हाथों तक पहुंच चुकी हैं।

प्रशासनिक प्रतिबद्धता और जनसेवा का संकल्प

बैठक के समापन पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने यह भरोसा दिलाया कि बैठक में दिए गए सभी बातों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
पीलीभीत प्रशासन ने इस दिशा बैठक को केवल एक औपचारिक समीक्षा न मानकर, एक ऐसे जनसेवी रोडमैप में बदलने का प्रयास किया है जो हर गांव, हर परिवार तक विकास की रफ्तार पहुंचाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।