Pilibhit: डीएम का गोशालाओं के द्वारा आत्मनिर्भर मॉडल की दिशा में बड़ा प्रयास

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Pilibhit: डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह ने हरसिंहपुर गौशाला का निरीक्षण कर आत्मनिर्भर मॉडल की दिशा में बड़ा प्रयास शुरू किया। गोवंश संरक्षण व ग्रामीण आय पर जोर।

Pilibhit: जिलाधिकारी ने किया हरसिंहपुर गौशाला का निरीक्षण, आत्मनिर्भर मॉडल की दिशा में प्रयास

जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने शनिवार को पूरनपुर तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत हरसिंहपुर कान्हा गौशाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौशाला में मौजूद गोवंशों की स्थिति जानी और उनके लिए भूसा, हरा चारा तथा पेयजल की व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने अधूरे निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए और स्पष्ट कहा कि यह गौशाला आने वाले समय में मॉडल गौशाला के रूप में विकसित की जाएगी।

Pilibhit: ये है आत्मनिर्भर गौशाला का पूरा खाका

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि गौशाला को केवल आश्रय स्थल तक सीमित न रखते हुए इसे आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यहां गोबर और गौमूत्र से कई प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत बेहतर दुधारू नस्लों के संवर्धन पर भी जोर दिया जाएगा।

Pilibhit: सड़कों से गोवंश हटाने पर पूरा जोर

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन का मकसद सिर्फ गौशाला बनाना ही नहीं, बल्कि सड़कों पर विचरते निराश्रित गोवंश की समस्या का स्थायी समाधान निकालना है। आगामी वर्ष से अभियान चलाकर निराश्रित गोवंशों को सड़कों से हटाकर गौशालाओं में सुरक्षित किया जाएगा। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी बल्कि किसानों को फसल क्षति से भी राहत मिलेगी।

गौशालाओं को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का उद्देश्य

गौशालाओं को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का उद्देश्य दोहरा है—एक ओर गोवंश संरक्षण सुनिश्चित करना और दूसरी ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देना। आत्मनिर्भर गौशालाएं जैविक खाद, ऊर्जा और पशु आधारित उत्पादों के जरिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकती हैं। साथ ही, यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगा।

निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी पूरनपुर, अधिशासी अधिकारी पूरनपुर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने टीम को बताया  कि गौशाला को समयबद्ध तरीके से विकसित किया जाए और इसे जनभागीदारी से जोड़कर ग्रामीणों के लिए लाभकारी मॉडल बनाया जाए।

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