SC on Pets Row: दिल्ली-मुंबई में कुत्तों-कबूतरों पर नई बहस
SC on Pets Row:दिल्ली और मुंबई में इंसान बनाम जानवर: अदालतों में गूंज रहा शहरी संघर्ष
राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों एक अनोखे लेकिन गंभीर विवाद के केंद्र में हैं, जहां मामला न तो राजनीति का है, न ही महज प्रशासनिक लापरवाही का, बल्कि इंसानों और जानवरों के सह-अस्तित्व पर खिंची एक लंबी कानूनी और भावनात्मक रेखा का है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों और स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए सख्त आदेश जारी करते हुए उन्हें सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों से हटाकर सुरक्षित शेल्टर होम्स में रखने का निर्देश दिया है, साथ ही बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा भी किया है। दूसरी ओर, मुंबई में कबूतरों के कारण फैल रही बीमारियों को रोकने के लिए कबूतरखाने बंद करने और सार्वजनिक स्थानों पर दाना डालने पर रोक लगाई गई है। लेकिन इन दोनों फैसलों ने एक गहरी बहस को जन्म दे दिया है—क्या शहरी स्वास्थ्य और सुरक्षा के नाम पर इंसान, सदियों से अपने साथ जी रहे इन जीवों को शहर से बेदखल कर सकता है, या फिर करुणा और जिम्मेदारी के बीच कोई संतुलित रास्ता खोजा जा सकता है?
SC on Pets Row: आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश
राजधानी और आस-पास के क्षेत्रों में बढ़ते कुत्तों के हमलों और सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने साफ कहा कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम्स में रखा जाए।
इस आदेश में यह भी जोड़ा गया कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
अदालत ने प्रशासन को आदेश दिया कि—
स्थायी और सुरक्षित डॉग शेल्टर बनाएं
सभी कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी कराएं
निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाएं
डॉग-बाइट हेल्पलाइन शुरू करें
यह कदम मुख्यतः बढ़ते कुत्ता हमलों और बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इससे भावनात्मक बहस भी शुरू हो गई है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि कुत्तों को सड़कों से हटाना उनके अधिकारों का हनन है।
SC on Pets Row:विरोध और भावनात्मक तर्क
पशु प्रेमी और अधिकार कार्यकर्ता इस आदेश से नाराज़ हैं। उनका कहना है कि यह समाधान स्थायी नहीं है और इससे जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार होगा।
सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग इस फैसले के खिलाफ लिख रहे हैं। कुछ मशहूर हस्तियां भी कह रही हैं कि समस्या का हल सज़ा नहीं, बल्कि सहअस्तित्व में ढूंढना चाहिए।
मुंबई: कबूतरों को खिलाने पर रोक और ‘कबूतरखाना’ विवाद
मुंबई में मामला अलग है, लेकिन मुद्दा फिर भी जानवरों और इंसानों के बीच का है। शहर में पारंपरिक तौर पर बनाए गए ‘कबूतरखाने’ बंद कर दिए गए हैं और सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को खाना खिलाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है।
स्थानीय प्रशासन का तर्क है कि कबूतरों की बढ़ती संख्या से फेफड़ों की बीमारियां और एलर्जी जैसे स्वास्थ्य खतरे बढ़ रहे हैं। इसीलिए, खाना खिलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तक का प्रावधान कर दिया गया है।
SC on Pets Row:धार्मिक और सांस्कृतिक बहस
कबूतरों को खिलाना कई लोगों के लिए सिर्फ दया भाव नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। कई लोग मानते हैं कि यह परंपरा इंसानियत और करुणा का प्रतीक है।
जब प्रतिबंध लगाया गया तो शहर के अलग-अलग हिस्सों में इसका विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन को स्वास्थ्य के मुद्दे का समाधान ढूंढना चाहिए, लेकिन इसके लिए पूरी परंपरा खत्म करना उचित नहीं है।
साझा चुनौती: स्वास्थ्य बनाम संवेदना
दिल्ली के कुत्तों और मुंबई के कबूतरों के मामले में एक बात साफ है — शहर जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं, इंसानों और जानवरों के बीच की दूरी बढ़ रही है।
जहां एक ओर सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कड़े कदम उठाने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर करुणा और सहअस्तित्व की भावना को भी बनाए रखना जरूरी है।
दोनों शहरों की घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि शहरी विकास की दौड़ में हम प्रकृति और उसके जीवों को कितना स्थान दे पा रहे हैं। अदालतों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से समाधान सुझा दिए हैं, लेकिन असल समाधान तब होगा जब इंसान और जानवर दोनों के हित को एक साथ संतुलित तरीके से देखा जाएगा।
क्योंकि शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले हर जीव की मौजूदगी से जीवंत होते हैं।
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